मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना तहसीलदार दापोली मार्फत निवेदन
बिरसा फायटर्स आक्रमक, आंदोलनाचा इशारा
दापोली:आदिवासी समाजात धनगर समाजाचा समावेश करू नका,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीचे निवेदन दापोलीचे नायब तहसीलदार शरदकुमार आडमुठे यांना देण्यात आले.यावेळी शांताराम जाधव माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, काळूराम वाघमारे पंचायत समिती सदस्य,विश्वास गोगरेकर, धोंडू पवार, आशा जाधव, अर्चना मुकणे,सुरेखा गोगरेकर, शुभांगी वाघमारे,सुशिलकुमार पावरा सह असंख्य आदिवासी बांधव उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की,आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक हक्क असून त्यामध्ये कोणत्याही अन्य जातीची घुसखोरी करू नये.धनगर समाजाचा आदिवासी आरक्षणात समावेश करण्यात यावा,म्हणून आपणाकडे व शासनस्तरावर मागणी केली जात आहे.धनगर समाजाला घटनेनुसार 3.5% स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच आदिवासींची संस्कृती ही विशिष्ट व स्वतंत्र आहेत.आदिवासींची संस्कृती ही धनगर समाजाशी मिळतीजुळती नाही.आदिवासी समाजाची रितीरिवाज, रूढीपरंपरा,भाषा,जीवनशैली स्वतंत्र आहे. आदिवासी समाज व धनगर समाज हे दोन वेगवेगळे समाज आहेत.आदिवासी समाजाचा व धनगर समाजाचा कुठल्याही बाबतीत ताळमेळ बसत नाही. आदिवासी समाजाला ख-या अर्थाने 7% आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही,कारण आधीच आदिवासी समाजात गैर आदिवासींची,बोगस आदिवासींची घुसखोरी झालेली आहे.खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या लाखो नोक-या हडप केल्या आहेत. अशा एकूण 75 हजार बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनाने घेतला,त्या निर्णयाचा राज्यभर आदिवासी समूहाकडून तीव्र विरोध होत आहे.गैर आदिवासींनी अनेक श्रेत्रात आदिवासी आरक्षणाचा गैर फायदा घेतलेला आहे व घेत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रगतीस अडथडा निर्माण होत आहे.आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी लोकांनाच मिळाले पाहिजे. म्हणून आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये.हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
