रत्नागिरी : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असताना व केन्द्रशासनाने त्यानुसार आदेश जारी केला असतानाही महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणात दुटप्पी भूमिका बजावत आहे.मागसवर्गीय अधिकारी व कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणात खोडा घालण्याचे काम करत आहे.त्याचा निषेध करण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या एकूण 230 संघटनांनी 1 मे महाराष्ट्र दिनी आझाद मैदान मुंबई येथे धडक मोर्चा आयोजित केला आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच विविध मंडळे,महामंडळे यांमधील अनुसूचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या दोनशेहून अधिक संघटनांना एकत्र करत एक आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन केली आहे.राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचा-यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षणाची 60 हजार पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात आली आहेत. त्याविरोधात आलेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे आरक्षण सुरू करण्यात राज्य सरकार टाळाटाळ करत असून दुटप्पी भूमिका बजावत आहे,असा आरोप बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांचा अनुशेष असेल तर पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे,तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व केन्द्र सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार मुद्दामहून टाळाटाळ करीत आहे,असे सुशिलकुमार पावरा यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील एकूण 230 मागासवर्गीय संघटनांची एकजूट झाली असून मागासवर्गीयांच्या आरक्षण विरोधात असणा-या राजकीय पक्षांना,पक्षांतील उमेदवारांना मागासवर्गीय मतदारांनी मतदान करू नये,असा ठराव करण्यात आला आहे.सरकारने मागासवर्गीयांचा अंत पाहू नये,असा इशाराच बिरसा फायटर्स संघटनेने सरकारला दिला आहे.
