महाराष्ट्र तायक्वांदो संघटनेच्या ६ पदाधिकार्‍यांचे राजीनामे : कार्यकारी मंडळाने निर्णय घेण्याचे अधिकार गमावले
पुणे – महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे सचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ( ठाणे) या संघटनेतील ९ पैकी ६ पदाधिकारी यांनी राजीनामे दिले असून एकाधिकारशाही विरुद्ध राज्यातील जवळपास २८ जिल्ह्यांनी अविश्वास दाखवत अलिप्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संदीप ओंबासे महासचिव असलेल्या कार्यकारी मंडळाने अल्पमतात आल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार त्यांनी गमावले आहेत. तरीही महाराष्ट्रातील नवख्या लोकांना नियम बाह्य पद्धतीने खोटी माहिती व स्वप्न दाखवून प्रत्येक जिल्ह्यात वाद निर्माण करण्याचे, नवीन जिल्हा संघटना स्थापन करून सुडाचे राजकारण सुरू केले असल्याची माहिती तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र चे महासचिव मिलिंद पठारे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये २००९ नंतर महाराष्ट्र राज्यात दोन संस्था कार्यरत होत्या. भारतीय तायक्वांदो फेडरेशन मध्ये ही दोन गट पडले होते. दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन कडून नामदेव शिरगावकर यांना काळजीवाहू समितीचे चेअरमन करण्यात आले. त्यानंतर नामदेव शिरगावकर यांनी निवडणूक न घेता स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली नवीन कार्यकारी मंडळ तयार केले. मात्र नामदेव शिरगावकर यांनी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या निवडणुकीच्या वेळी तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ( ठाणे) अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन बाहेरुन आपले सोयीचे लोक बसवून तायक्वांदो असोसिएशन महाराष्ट्र ( ठाणे) संस्थेचा कारभार चालवल्या मुळे नाराजी पसरली . त्या नंतर सहसचिव गफार पठाण यांनी राजीनामा दिला व ८ मे २०२२ रोजी उपाध्यक्ष दुलीचंद मेश्राम, प्रविण बोरसे, कोषाध्यक्ष अविनाश बारगजे, सदस्य सुभाष पाटील व व्यंकटेश कररा यांनी एकत्रित राजीनामे दिल्या मुळे आता ९ पैकी ६ पदाधिकारी यांनी कार्यकारी मंडळावर अविश्वास आणला आहे. १५ मे २०२२ रोजी पुणे येथे तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र संघटनेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत २८ जिल्हा संघटनांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. आता नामदेव शिरगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या कार्यकारी मंडळाला बहुमत नसल्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार राहीला नाही.
देशभर तायक्वांदो खेळात होत असलेल्या घडामोडी, खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळवून देण्यात असोसिएशनला अपयशाला आल्यामुळे तसेच सर्व अधिकृत जिल्हा संघटना व पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता एकहाती कारभारामुळे नाराज होऊन कार्यकारी मंडळातील ९ पैकी ६ पदाधिकारी यांनी राजीनामे दिल्याने कार्यकारी मंडळाला आता कुठलेही अधिकार राहिलेले नसतानाही नवीन लोकांची दिशाभूल करून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नवीन लोकांना उभे करून मूळ तायक्वांदो खेळाडू असलेल्या खेळाडू व प्रशिक्षकांवर अन्याय करण्याचे काम सुरू केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने तायक्वांदो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे ( टी. एफ. आय. ) २०१६ साली झालेल्या निवडणुकीच्या मतदार यादीनुसार २ महीन्यात निवडणुक घेण्याचा आदेश २८ एप्रिल २०२२ रोजी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला दिले आहेत. तरी महाराष्ट्र राज्यातील अधिकार गमावलेल्या घटना बाह्य संस्थेच्या भूलथापांना लोकांनी बळी पडून त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ होऊ नये, चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्यां व त्यांना साथ देणाऱ्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र चे महासचिव मिलिंद पठारे यांनी केले आहे.
