राहिवाश्यांचा विरोध डावलून वादग्रस्त ‘वाईन शॉप’ उघडले ! नगरपालिकेची परवानगी नसल्याने व्यक्त होत आहे आश्चर्य !
धरणगांव – शहरातील जळगांव रस्त्यावर विश्वकर्मा सहकारी सोसायटी जवळ वाईन शॉप चे दुकान प्रस्तावित होते. या दुकानाचे बांधकाम सुरू असतांना या ठिकाणी दारू विक्री होणार असल्याची माहिती परिसरातील नागरिकांना कळल्यानंतर या वाईन शॉप ला जोरदार विरोध परिसरातून करण्यात आला. विशेष म्हणजे परिसरातील ‘मातोश्री नगर’ मधील महिलांनी या वाईन शॉप ला निवेदन व मोर्चा नेत विरोध दर्शविला होता. परिसरातील नागरिकांचा विरोध असतांना देखील हे वादग्रस्त दारूचे दुकान (शंतनू वाईन्स) सुरू झाले आहे.
नगरपालिकेची परवानगी नसल्याने होत आहे आश्चर्य !
याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, नगरपालिकेने याठिकाणी फक्त बांधकाम परवानगी दिली असल्याचे सांगितले आहे. तसेच या ठिकाणी दारू विक्रीची कोणतीही परवानगी आम्ही दिलेली नाही. अथवा याठिकाणी दारू विक्री साठी आमच्याकडे एन ओ सी साठी कोणताही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याची माहिती नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. नगरपालिकेची परवानगी नसतांना देखील नगरपालिका हद्दीत याठिकाणी दारू विक्रीचे दुकान सुरू झाल्याने सुज्ञ नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
परिसरातून जोरदार विरोध
सदर वाईन शॉप हे रहिवासी परिसरात असल्याने यामुळे ‘दारुडे’ या ठिकाणी हैदोस घालतील. ज्यामुळे परिसरातील नागरिकांना याचा त्रास होईल. सदर दुकानाच्या मागील बाजूस हिंगोणे गावाकडे जाण्यासाठी जुना हिंगोणे रस्ता व समोरील बाजूस जळगांव हायवे असल्याने याठिकाणी राहदारिस अडथळा निर्माण होवू शकतो तसेच पार्किंग ची व्यवस्था याठिकाणी नाही. असे असतांना या दुकानास बांधकामाची परवानगी मिळेलच कशी ? असा प्रश्न देखील परिसरातील महिला राहिवाश्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच या दारू दुकानामुळे दिवसभर या ठिकाणी छोटी मोठी वाहने भर रस्त्यावर उभी राहत असल्याने या ठिकाणी मोठा अपघात झाल्यास यास जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व्यस्त
सदर वादग्रस्त वाईन शॉप बाबत महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे क्रमांक वारंवार व्यस्त येत असल्याने संपर्क होवू शकला नाही.
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पैसे खाऊन अश्या परवानग्या देत आहे .. त्यांचा हप्ता त्यांना कायम भेटत असतो म्हणून ते असे बेकायदेशीर परवानग्या देत आहेत.
अगोदर त्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही झाली पाहिजे.
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पैसे खाऊन अश्या परवानग्या देत आहेत. त्यांचे हप्ते चालू आहेत.
अगोदर त्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी.