विभक्त कुटुंब शिधापत्रिकाच्या अटी नागरिकांच्या हिताशी नाही संबंधित विभागाने लक्ष देण्याची गरज
चोपडा प्रतिनिधी / विनायक पाटील
सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता नईम शेख यांची मुख्यमंत्री यांना ई-मेल द्वारे तक्रारीत मागणी
चोपडा शहरातील समता नगर भागातील रहिवासी सामाजिक आता माहिती अधिकार कार्यकर्ता नईम शेख यांची महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे चोपडा पत्रिका बाबत विविध समस्या संदर्भात ईमेलद्वारे दिलेल्या तक्रारीच्या मागणी सदर लेखी तक्रारी मागणी असे की चोपडा तालुक्यातील तहसीलदार यांच्याकडे विभक्त शिधापत्रिका सठी अर्ज केल्यावर संबंधित तशिलदाराकडून अर्जदारांकडून सातबारा उताऱ्याची मागणी केली जाते वास्तविक पाहता आपल्या राज्यात ७० ते ८०% जनता ही भूमिहीन असून तरीदेखील सातबारा उताऱ्याची मागणी केली जाते अर्जदाराकडून अर्जात भाडेकरू असल्याचा शंभर रुपयांच स्टॅम्पवर संमती पत्र जोडले असतान देखील वर्षानुवर्ष तहसीलदाराकडून विभक्त शिधापत्रिका दिली जात नाही यामुळे लाभार्थ्यांना हेलपाट्या घालावे लागतात व नाहक त्रास सहन करावा लागते तसेच तालुक्यातील प्रधान्य कुटुंब निव्वड करताना स्वस्त धान्य दुकानदारांन मार्फत प्रति लाभार्थी पाच ते सहा हजार रुपये घेतले जातात व जे लाभार्थी अर्थपूर्ण व्यवहार करतात त्यांनाच लाभ दिला जातो वास्तविक पाहता लाभार्थ्यांकडून आलेले अर्ज नुसार परधान्यक्रम ठरून निवड केली गेली पाहिजे परंतु असेना केल्यामुळे खरोखर गरजू लाभार्थी वंचित राहत आहे तरी या संदर्भात विभागीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी वर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व जनतेस न्याय द्यावा ही नम्र विनंती च्या आशयाचे ईमेलद्वारे केलेल्या नियोजनात मागणी केलेली असून तरी चोपडा तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागून असेल की संबंधित प्रशासनाकडून कोणती कारवाई होते.
