शासन प्रशासन व खाजगी संस्थाचालकांचा तसेच शासनाच्या विविध विभागांच्या सहाय्याने यंत्रणेद्वारे चुकीची माहिती, विविध बोगस दाखले व कागदपत्रे याद्वारे आरटीई बोगस प्रवेश,भ्रष्ट गैरकारभार, आर्थिक गैरव्यवहार यावर राज्य शासनाने CAG ऑडिट करावे.राज्यातील विविध प्रकल्प व योजना यासाठी जनतेने दिलेल्या करुरूपी निधीचा लाभ आरटीई प्रवेशमार्फत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी करणे अत्यावश्यक असताना, जनतेने दिलेल्या कराचा लाभ, शासन प्रशासन व खाजगी शिक्षण संस्थामार्फत राजकीय व वैयक्तिक खाजगी हितलाभासाठी केला जात असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. यासंदर्भात पुराव्यासह तक्रार, राज्य शासन व शिक्षण विभागा सह इतर विभागांकडे करूनही यासंदर्भात अद्याप कोणतीही दखल घेतलेली नाही.जनतेचे सरकार, गतिमान सरकार, निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान हे जनतेची दिशाभूल करणारे आभासी चित्र व जाहिरातबाजी जनतेला दाखवणे राज्य शासनाने बंद करावे, कारण प्रत्यक्षात राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत याप्रमाणे कोणतीही कार्यवाही होत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांनी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता, शैक्षणिक व आर्थिक फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार, महसूल चोरी तसेच विद्यार्थी व पालकांच्या गंभीर समस्यांबाबत तात्काळ चौकशी कारवाई , निर्णय , अंमलबजावणी करणे जबाबदारी आहे. विविध योजना प्रकल्प यांच्यानावे होत असलेले घोटाळे गैरव्यवहार व भ्रष्ट गैरकारभार याद्वारे जनतेने दिलेल्या अब्जावधी रकमेचा चुराडा याकडे सर्वपक्षीय सरकार, राज्य शासन व शिक्षणमंत्री जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा टाळाटाळ व दुर्लक्ष केल्याने महाराष्ट्र राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे तरीही राज्य शासनातर्फे यासंदर्भात गंभीर दखल घेतली जात नाही. राज्यातील जनतेला मूलभूत हक्क नाकारत , विविध प्रचलित कायदे शासन नियमांना धुडकावून लावत, जनतेवर विविध प्रकारे बोजा टाकला जात आहे. राज्य शासन, विविध पक्षीय लोकप्रतिनिधी यांच्याद्वारे, कायद्याचा दुरुपयोग करून पळवाटा काढत, स्वतःच्या मालकीच्या शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक राजकीय लाभासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला, नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामकाज केल्यानंतरही अभय दिले जात आहे.लोकशाहीत कायदे व नियम यांचे पालन करण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य नागरिक, शासन, प्रशासकीय यंत्रणा सर्वांचीच आहे.राज्य शासन व शिक्षणमंत्री श्री. दीपक केसरकर यांनी तातडीने महाराष्ट्रातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील विविध आर्थिक शैक्षणिक गैरव्यवहार तसेच महाराष्ट्र राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व अनधिकृत व विविध अभ्यासक्रम मंडळांच्या बोगस शाळा यांच्यावरील दंडात्मक कारवाई, महसूल चोरी प्रकरणी तातडीने CAG ऑडिट करावे अशी मागणी *दिपाली सरदेशमुख , पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ* यांनी केली आहे.
