कानळदा सरपंच यांना औरंगाबाद हायकोर्टाकडुन दिलासा जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी केलेला सरपंच अपात्रता निकाल फेटाळला
जळगाव – २०२०-२०२१ साली कानळदा ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. सदर निवडणूकीत निवृत्त डी. वाय. एस. पी. श्री. पुंडलीक सपकाळे हयांची सरपंच पदी मतदानातून निवड झाली होती.
माहे ऑक्टोबर 2021 महिन्याची मासिक सभा न घेतल्यामुळे सरपंच सपकाळे यांना अपात्र करण्यात यावे अशी मागणी करत कानळदा ग्रामपंचायतीच्या 17 सदस्यांच्या बॉडीपैकी 16 सदस्यांनी सरपंच सपकाळे यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी जळगाव ह्यांच्या समोर ग्रामपंचायत विवाद याचिका दाखल केली होती.
सदर ग्रामपंचायत विवाद याचिका हि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 36 खाली दाखल करण्यात अली होती.
सदर विवाद याचिकेत सुनावणी होऊन दोन्ही बाजूंचा विस्तृत युक्तिवाद ऐकून जिल्हाधिकारी जळगाव ह्यांनी सरपंच सपकाळे ह्यांना अपात्र घोषित केले होते व त्यांना सरपंच पदावरून पदच्युत केले होते.
सदर आदेशाने व्यथित सरपंच सपकाळे ह्यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करून जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी पारित केलेल्या अपात्रतेच्या निर्णयाला आवाहन दिले होते.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 36 प्रमाणे “पुरेसे करण” नसताना कुठलीही मासिक सभा न घेतल्यास सरपंचाची अपात्रता होऊ शकते.
परंतू याचिकाकर्ते सरपंच सपकाळे ह्यांच्या कडे पुरेसे कारण (sufficient cause) असताना सुद्धा जिल्हधिकारी जळगाव ह्यांनी पारीत केलेला आदेश हा बेकायदेशीर आहे हे हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांचे वकील जितेंद्र पाटील ह्यांनी मांडले.
१ याचिकाकर्ता व १७ प्रतिवादयांच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर औरंगाबाद हायकोर्टाच्या एस. व्ही. मारणे ह्यांच्या पिठाने सरपंच सपकाळे ह्यांचा विरोधातील अपात्रता आदेश रद्द बातल ठरवला. त्यामुळे सरपंच सपकाळे हेच पुन्हा कानळदा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदी विराजमान झाले आहेत.
सदर याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाकर्ते सरपंच ह्यांच्या वतीने ऍड. जितेंद्र पाटील ह्यांनी युक्तिवाद केला.
