अर्धापुर प्रतिनिधी / संदीप कदम
राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला घोषित केलेल्या प्रतिलिटरला पाच रुपये व सात रुपयांप्रमाणे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या देय अनुदानासाठी ३३९ कोटी १५ लाख रुपये दुग्धव्यवसाय विभागाच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहेत. त्यामुळे येत्या सोमवारपासून दि.१७/०३/२०२५ रोजी ही अनुदान रक्कम दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन जमा करण्याची कार्यवाही सुरू होईल, अशी माहिती दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी दिली.
राज्य सरकारने २९ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांना दूधपुरवठा करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी दूध अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० नोव्हेंबर २०२४ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रतिलिटरला सात रुपये अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि सहकार विभागामार्फत संयुक्तरीत्या होत आहे.
दुधाचे अनुदान देण्याकरिता हिवाळी अधिवेशनात ७५९ कोटींची तरतूद आली होती. त्यापैकी ३३९ .१५ कोटी अनुदान दुग्ध विभागास प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार सुरुवातीच्या योजनेतील प्रतिलिटरला पाच रुपये घोषित अनुदान योजनेतील अनुदानाअभावी शिल्लक प्रस्ताव आणि सात रुपये प्रतिलिटर अनुदान योजनेंतर्गतचे प्रस्ताव मिळून हे अनुदान वितरणाची कार्यवाही सोमवारपासून सुरू होणार आहे.
योजनेंतर्गत सुमारे सात ते साडेसात लाख दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होणार आहे. प्राप्त अनुदान रकमेचा खर्च झाल्यानंतर उर्वरित सुमारे ४२० कोटी अनुदानाची रक्कम राज्य सरकारकडून प्राप्त झाल्यानंतर ही रक्कम वितरित करण्यात येणार असल्याचेही मोहोड यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने दुधासाठी राबविलेल्या योजनेतील थकीत अनुदान देण्याची एकमुखी मागणी १२ मार्चला झालेल्या सहकारी व खासगी दूध डेअर्‍यांच्या प्रतिनिधींनी कल्याणकारी संघाच्या बैठकीत केली होती. त्यावर तत्काळ निर्णय होऊन थकीत अनुदानापैकी ३३९ कोटी रुपये अनुदान देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्यात गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटरला पाच रुपये अनुदान योजना कायमस्वरूपी राबविण्याची आमची मागणी आहे.
