राष्ट्रीय दिव्यांग विकास महासंघाचे धरणगाव तहसीलला विविध मागण्यांचे निवेदन

धरणगाव प्रतिनिधी / विनोद रोकडे
दिव्यांगांच्या प्रश्नांबाबत संघटित लढा उभारणार; संजय पाटील (राज्य कार्यकारिणी सदस्य)
धरणगाव : जळगाव जिल्ह्यासह धरणगावातील दिव्यांग बांधवांच्या अनेक समस्या प्रलंबित असून त्या समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात, अशा मागण्यांचे निवेदन धरणगाव तहसीलचे नायब तहसीलदार संदीप मोरे आणि पंचायत समितीचे कक्ष अधिकारी शिवाजीराव बेडसे यांना राष्ट्रीय दिव्यांग विकास महासंघाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा तालुकाध्यक्ष संजय पाटील यांच्या उपस्थितीत निवेदन सोपविले.
याप्रसंगी राष्ट्रीय दिव्यांग विकास महासंघाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा धरणगाव तालुकाध्यक्ष संजय पाटील यांनी दिव्यांगांच्या व्यथा मांडताना सांगितले की, दिव्यांगांना अंत्योदय पत्रिका, ५ टक्के निधी, दिव्यांग भवन, दिव्यांगाच्या घरकुलाचा प्रश्न, दिव्यांगांच्या व्यावसायासाठीच्या जागेचा प्रश्न, नगरपालिकेकडून मिळणारे अनुदान, आदी प्रशासनाकडून सोडवले जाणारे प्रश्न मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. यासाठी आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केला. अर्ज, विनंत्या केल्या आहेत परंतु प्रशासनाने कुठल्याच प्रश्नाची सोडवणूक केली नाही. ही खेदाची गोष्ट आहे. जगभरात आणि देशात दिव्यांगांची लोकसंख्या सात ते आठ टक्के असून एकट्या महाराष्ट्रात दिव्यांगांची लोकसंख्या सत्तर लाखाच्या अधिक आहे. परंतु एवढी मोठी लोकसंख्या असूनही शासन-प्रशासन या समूहाकडे दुर्लक्ष करतात. यानंतरच्या काळात प्रशासनाने दिव्यांगांच्या प्रश्नावर निर्णय नाही घेतल्यास
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या हक्क-अधिकाराने दिव्यांगांच्या प्रश्नांबाबत लोकशाही मार्गाने संघटित लढा उभारून आंदोलन कर, तरच दिव्यांगांचे प्रश्न सुटतील असे श्री. पाटील यांनी मनोगतातून सांगितले.
▪️निवेदनात नमूद मागण्या..
१. महाराष्ट्र सरकारने अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग निर्णय नुसार ३१ डिसेंबर २०२० चा जी.आर. नुसार दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींचा अंत्योदय योजनेत समावेश करून ३५ किलो अन्नधान्य देण्यात यावे. २. शासन निर्णय नुसार अंमलबजावनीचे काम सर्वदूर सुरू आहे. परंतु धरणगाव तालुक्यातील दिव्यांगाना अद्याप त्याचा लाभ मिळालेला नाही त्यामुळे दिव्यांगाना जगणे फार मुश्किल झाले आहे. दिव्यांगांकडे पिवळी रेशन पत्रिका असूनही अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळत नाही. यांसह समाजात सन्मानाची वागणुक मिळणे करीता आम्हा सर्व दिव्यांगांना शासन-प्रशासनाने सरसकट अंत्योदय योजनेत समाविष्ट करावे. ३. दिव्यांगांना नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांची ५ टक्के निधी वाटप करावा. ४. दिव्यांगाना मानसी वेतन रू. ५०००/- मिळावे. ५. दिव्यांगाना शासकीय बँकेत राखीव कोटा ठेवण्यात यावा. ६. नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत मार्फत दिव्यांगांचा सर्वे करण्यात यावा. ७. नगरपालिका व ग्रामपंचायत मार्फत उभारण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलात दिव्यांगांना व्यवसायसाठी गाळा मिळावा. ८. नगरपालिका व ग्रामपंचायतीत स्वीकृत (दिव्यांग) प्रतिनिधी नेमण्यात यावे. ९. दिव्यांग संघटनेला स्वतंत्र कार्यालय देण्यात यावे. १०. नगरपालिका मार्फत दिव्यांगांना ५० टक्के घरपट्टी व पाणीपट्टी सुट मिळावी. ११. दिव्यांगांना कर्जमाफी मिळावी. १२. विनाअट घरकुल बचत गटांना अर्थसहाय्य देण्यात यावे. १३. सन २०१६ कलम ९२ शासन परिपत्रकानुसार कायद्याचे फलक प्रत्येक पोलीस स्टेशनला लावण्यात यावे. १४. संजय गांधी योजनेचा (पगार) निधी प्रत्येक महिन्याचा १ तारखेला जमा करण्यात यावा. १५. नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मधील ५ टक्के निधी दिव्यांगावर खर्च करण्यात यावा. १६. प्रतिवर्षी ३१ मार्च अगोदर ५ टक्के निधी वेळेवर वाटप करण्यात यावे. १७. धरणगाव शहरात दिव्यांग सर्टिफिकेट कॅम्प घेण्यात यावा. १८. अतिक्रमण जागेत व्यवसाय करणाऱ्या दिव्यांगाना पर्यायी जागा उपलब्ध करावी. आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. निवेदन सादर प्रसंगी रमेश चौधरी, देवा महाजन, राजू चौधरी, राजू फुलपागर, प्रमोद सुतारे, रविंद्र काबरा, सागर पाटील, लिलाधर नन्नवरे, समाधान सोनवणे, गणेश नन्नवरे, बाबूलाल पटेल, दिपक महाजन, रामभाऊ मराठे, सौ. सुनिता पाटील, प्रतिभा पाटील, रत्ना सोनवणे, सिमा पाटील, गजानन पाटील, छत्रभुज सुतारे, समाधान सोनवणे, गोविंद पाटील, भागवत चौधरी, रहेमान शाह अ.खालिक अ. नबी, योगेश कोळी, बाळासाहेब पाटील, रामकृष्ण पाटील, सुरेश बडगुजर, सुरेश अहिरे, हिम्मत पाटील, राजेंद्र वाघ आदींसह असंख्य दिव्यांग संघाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.