ताज्या बातम्या

कानळदा सरपंच पदी सपकाळे पुन्हा एकदा विराजमान ; फेरचौकशीतील जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी केलेला सरपंच अपात्रता निकाल हायकोर्टाने फेटाळला

जळगांव : २०२०-२०२१ साली कानळदा ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. सदर निवडणूकीत निवृत्त डी. वाय. एस. पी. श्री. पुंडलीक सपकाळे हयांची सरपंच पदी मतदानातून निवड झाली होती.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 36 अन्वये सरपंचानी प्रत्येक महिन्यात एक मासिक सभा घेणे बंधनकारक आहे आणि मासिक सभा न घेल्यास सरपंचांना जिल्हाधिकारी अपात्र करू शकतात.
माहे ऑक्टोबर २०२१ च्या महिन्यात तत्कालीन ग्रामसेवक वैद्यकीय रजेवर असल्याने सरपंच सपकाळे ह्यांना त्या महिन्याची मासिक सभा घेता आली नव्हती. माहे ऑक्टोबर 2021 महिन्याची मासिक सभा न घेतल्यामुळे सरपंच सपकाळे यांना अपात्र करण्यात यावे अशी मागणी करत कानळदा ग्रामपंचायतीच्या 17 सदस्यांच्या बॉडीपैकी ११ सदस्यांनी सरपंच सपकाळे यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी जळगाव ह्यांच्या समोर ग्रामपंचायत विवाद याचिका दाखल केली होती.
सदर ग्रामपंचायत विवाद याचिका हि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 36 खाली दाखल करण्यात अली होती.
सदर विवाद याचिकेत सुनावणी होऊन दोन्ही बाजूंचा विस्तृत युक्तिवाद ऐकून जिल्हाधिकारी जळगाव ह्यांनी सरपंच सपकाळे ह्यांना अपात्र घोषित केले होते व त्यांना सरपंच पदावरून पदच्युत केले होते.
सदर आदेशाने व्यथित सरपंच सपकाळे ह्यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करून जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी पारित केलेल्या अपात्रतेच्या निर्णयाला आवाहन दिले होते. सदर रिट याचिकेत सपकाळे ह्यांच्या बाजूने मे . हायकोर्टाने निकाल देत सदर निकाल फेटाळून लावत प्रकरण फेर चौकशीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकारी जळगाव ह्यांच्याकडे पाठवले होते. सदर फेरचौकशीत पुनश्च जिल्हाधिकारी जळगाव ह्यांच्या समोर सुनावणी होऊन मे. जिल्हाधिकारी ह्यांनी सपकाळे ह्यांना दुसऱ्यांदा अपात्र घोषित केले. दुसऱ्यांदा एकाच कारणाने अपात्र केल्याच्या निकालाने व्यथित होऊन सरपंचानी लगेच हायकोर्ट गाठले व परत दुसऱ्यांदा रीट याचिका दाखल करून जिल्हाधिकारी ह्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 36 प्रमाणे “पुरेसे करण” (sufficient cause) नसताना कुठलीही मासिक सभा न घेतल्यास सरपंचावर अपात्रता कार्यवाही होऊ शकते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सभांचे नियम या अन्वये मासिक सभेत ग्रामसेवकाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत मासिक सभा घेणेच अशक्य असल्याने सपकाळे ह्यांच्या कडे कायद्यात नमूद पुरेसे कारण होते. त्यामुळे जिल्हधिकारी जळगाव ह्यांनी पारीत केलेला आदेश हा बेकायदेशीर आहे हे हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांचे वकील जितेंद्र पाटील ह्यांनी मांडले.
याचिकाकर्ता व ११ प्रतिवादयांच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर औरंगाबाद हायकोर्टाच्या ए. आर. पेडणेकर ह्यांच्या पिठाने सरपंच सपकाळे ह्यांचा विरोधातील अपात्रता आदेश रद्द बातल ठरवला. त्यामुळे सरपंच सपकाळे हेच पुन्हा कानळदा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदी विराजमान झाले आहेत.
सदर याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाकर्ते सरपंच ह्यांच्या वतीने ऍड. जितेंद्र पाटील ह्यांनी युक्तिवाद केला तर प्रतिवादी सदस्यांच्या बाजूने जेष्ठ विधिज्ञ डी. पी. पालोदकर व परेश बी. पाटील ह्यांनी युक्तिवाद केला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *